8th Pay Commission Update: सरकारी नौकरी करने वाले करोड़ कर्मचारियों के लिए फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार सभी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो सकती है।
इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे वेतन में इजाफा मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए वेतनमान से कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग पर संसद से लगी मुहर
लोकसभा सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर 4 अहम प्रश्न पूछे गए जिसका जवाब दिया गया है जिससे यह लगभग तय हो गया है कि 8वां वेतन आयोग इस बार सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि कार्य की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बता दे कि सांसदों ने सरकार से यह जानना चाहा था कि क्या आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अगर नहीं हुआ है तो देरी के पीछे का कारण क्या है
और अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति कब से होगी। साथ ही यह भी पूछा गया कि कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ कब से मिलना शुरू होगा। सरकार ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकार द्वारा दिए गए जवाब में साफ संकेत मिले हैं की 8वीं वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अभी तक टर्म आफ रेफरेंस तय नहीं किए गए हैं और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिससे प्रक्रिया थोड़ी धीमी फिलहाल नजर आ रही है।
परंतु दूसरी तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह प्रक्रिया अगस्त या सितंबर 2025 तक पूरी हो जाती है तो भी आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम 16 से 20 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट 2027 की शुरुआत में सरकार के पास आ सकती है। तब तक सभी कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा।
8वें वेतन आयोग की अधिसूचना कब होगी जारी
सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। सरकार की मंशा साफ है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आयोग अपनी सिफारिशों पर काम शुरू कर सके।
जैसे ही नियुक्तियां होंगी, उसके तुरंत बाद अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार संशोधित वेतनमान लागू करेगी। यानी अब कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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